*₹150 करोड़ तक का बजट, लेकिन बच्चों को नहीं मिल रही रोटी-बिस्तर- नरेन्द्र नाग अध्यक्ष बस्तर लोकसभा आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़*
*दिव्यांग आवासीय विद्यालय का किचनशेट 40 लाख मे निर्माण मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत हुआ मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना बना भ्रष्टाचार का अड्डा*
नारायणपुर । आम आदमी पार्टी के बस्तर लोकसभा अध्यक्ष नरेन्द्र नाग ने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाते हुए सरकार पर सीधा हमला बोला है। नाग का कहना है कि आदिवासी बच्चों के नाम पर हर साल करोड़ों रुपये का बजट आवंटित किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत बेहद शर्मनाक है।
आप नेता नरेन्द्र नाग ने कहा कि पूरे प्रदेश में इस योजना के तहत सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च किए जाने का दावा किया जाता है, जिसमें बस्तर संभाग के लिए ही ₹90 करोड़ से ₹150 करोड़ तक का हिस्सा माना जाता है। इसके बावजूद क्षेत्र के छात्रावासों में बच्चों को न तो पर्याप्त भोजन मिल रहा है, न ही साफ पानी, न बिस्तर और न ही बुनियादी सुविधाएं।
AAP नेता ने आरोप लगाया कि केवल 60–70% बजट ही सही तरीके से खर्च हो रहा है, बाकी ₹25–50 करोड़ तक की राशि गड़बड़ी, भ्रष्टाचार या कागजी खर्च में गायब हो रही है।
कई छात्रावासों में भवन अधूरे, लेकिन भुगतान पूरा हो गया है। बच्चों के हक का भोजन और जरूरी सामग्री तक में कटौती की जा रही है। नारायणपुर जिले मे मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत दिव्यांग आवासीय विद्यालय मे किचनशेट निर्माण मे 40 लाख खर्च कर गुणवक्ताहिन निर्माण कर टीन सेट से लाखो रूपये पानी की तहत बहाकर अपने कार्यकर्ता को फायदा पहुचाने का काम हुआ इसी तरह नारायणपुर जिले मे स्कूल जतन योजना मे करोडो का व्यारा नारा किया गया है
नरेन्द्र नाग ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह सिर्फ लापरवाही नहीं, यह आदिवासी बच्चों के भविष्य के साथ खुला धोखा है। सरकार कागजों में करोड़ों खर्च दिखा रही है, लेकिन बस्तर के छात्र आज भी बदहाल हालात में जी रहे हैं। आखिर ये पैसा जा कहां रहा है? जब लाखों छात्रों के लिए योजना का दावा किया जा रहा है, तो बस्तर के छात्रावासों में भूखे और परेशान बच्चे क्यों दिख रहे हैं? यह सरकार की नीयत और नीति दोनों पर सवाल खड़ा करता है।
आम आदमी पार्टी मांग करती है कि-
1. मुख्यमंत्री जतन योजना की हाई लेवल जांच कराई जाए।
2. बस्तर के सभी छात्रावासों का सोशल ऑडिट तुरंत कराया जाए।
3. भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों पर FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए।
4. बच्चों को तत्काल भोजन, आवास और शिक्षा की बेहतर सुविधा दी जाए
आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इस गंभीर मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई नहीं की, तो बस्तर की सड़कों पर बड़ा जनआंदोलन किया जाएगा और जिम्मेदार लोगों को बेनकाब किया जाएगा।
